अधिकृत मोडी दस्तऐवज सत्यता पडताळणी
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, महसूल न्यायालये (Tahsildar/SDO/Collector), बँका व पुराभिलेखगारांसाठी जारी केलेल्या मोडी संशोधन अहवालांची ऑनलाईन डिजिटल सत्यता पडताळा:
QR कोड स्कॅन करा
आपल्याला मिळालेल्या अधिकृत A4 विश्लेषण अहवालाच्या तळाशी दिलेला सुरक्षित QR कोड मोबाईल कॅमेऱ्याने स्कॅन करा.
SHA-256 हॅश पडताळणी
प्रणाली मूळ मोडी दस्तऐवजाचा डिजिटल हॅश केंद्रीय ब्लॉक रजिस्टरशी जुळवून कागदपत्रात कोणताही फेरफार झाला नसल्याची खात्री करते.
वैधता व पडताळणी अहवाल
सत्यता सिद्ध झाल्यावर तात्काळ प्रमाणित देवनागरी लिप्यंतर, विधी कलमे आणि डिजिटल स्वाक्षरीचा अधिकृत भाषांतर अहवाल स्क्रीनवर दिसतो.
दिवाणी व महसूल न्यायालयातील पुरावा मूल्य:
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील दिवाणी न्यायालये (Civil Courts) आणि महसूल लवाद (Revenue Tribunals) यांमध्ये मोडी दस्तऐवजांच्या सत्यप्रती सादर करताना आमच्या पडताळणी अहवालाचा संदर्भ दिला जातो.
सदर पडताळणी QR कोड थेट न्यायमूर्ती, सरकारी वकील अथवा तपास अधिकाऱ्यांना मूळ डिजिटल दफ्तराशी संपर्क साधून त्वरित खात्री करण्याची मुभा देतो.
राष्ट्रीय पुराभिलेखगार मानके:
भारतीय इतिहास संशोधन परिषद (ICHR), नॅशनल आर्काइव्ह्ज ऑफ इंडिया (NAI) आणि महाराष्ट्र राज्य पुराभिलेख संचालनालय यांच्या मोडी लिप्यंतर नियमावलीचे तंतोतंत पालन करून हे अहवाल प्रमाणित केले जातात.
कायदेशीर स्पष्टीकरण व दायित्व मर्यादा (Statutory Legal Notice):
हा डिजिटल भाषांतर व विश्लेषण अहवाल ऐतिहासिक मोडी दस्तऐवजांचे वाचन, शैक्षणिक संशोधन आणि पूरक संदर्भासाठी संगणकीय तंत्रज्ञान व तज्ज्ञ नियमांनुसार तयार करण्यात आला आहे. ही कोणतीही शासकीय संस्था नसून, हा अहवाल शासकीय मालकी हक्क दाखला नाही. जमिनीच्या मालकी हक्क, महसूल फेरफार अथवा न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये सक्षम महसूल अधिकारी अथवा न्यायालयाचा निर्णय अंतिम राहील.