1975 ते 1985 दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने 'तुकडेबंदी व एकत्रीकरण योजना' राबवली. यामध्ये गावातील जुने सर्व्हे नंबर एकत्र करून किंवा तुकडे जोडून नवीन 'गट नंबर' तयार केले गेले. हा तक्ता महसूल कार्यालयात जुन्या व नव्या नंबरची साखळी जोडणारा सर्वात मोठा पुरावा आहे.

ब्रिटिश काळात जमिनीची मोजणी करून प्रत्येक जमिनीचे नकाशे व हद्दी ठरवल्या गेल्या. त्यातील हिश्यांच्या मोजणीस फाळणी आणि जमिनीच्या प्रतवारीनुसार ठरवलेल्या महसूल करास 'आकारबंद' म्हटले जाते.

1 एप्रिल 1957 (टिलर्स डे) रोजी प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या कुळांना जमिनीचे मालकी हक्क देण्यात आले. यामुळे मूळ इनामदारांचे नाव कमी होऊन कुळांची नावे 7/12 च्या सदरी लागली.