[Login to see the link]
देवस्थान जमिनीची विक्री
वाचा : मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ कलम ५४ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३७, ७५.
समज : देवस्थानच्या नावावर असलेल्या इनाम वर्ग ३ च्या देवस्थान इनाम जमिनीची विक्री करता येते.
कायदा: पूर्वीच्या काळात तत्कालीन राजे आणि शासनामार्फत काही जमिनी मंदिर आणि मशिदींसाठी बक्षीस म्हणून दिल्या गेल्या आहेत. काही देवस्थान इनामांना शासकीय अनुदानही देण्यात येते. या शासकीय अनुदानाचा एकमेव उद्देश धार्मिक संस्थांना साहाय्य करणे हा असतो. प्राचीन राजे देखील, देवळांना, मठांना, धर्मशाळांना, मशिदी, इत्यादी संस्थांना वेळोवेळी मदत करत असत. अशा देवस्थान इनामाच्या मिळकतींना सनदा देण्यात आल्या व त्यावरील हस्तांतराला कायमस्वरूपी मनाई करण्यात आली.
देवस्थानाचे दोन प्रकार आहेत.
- खाजगी देवस्थान : यांचा महसूल दप्तराशी संबंध नसल्याने त्यांची नोंद गाव नमुना ३ मध्ये नसते.
- सरकारी देवस्थान : यांचा महसूल दप्तराशी संबंध असल्याने यांची नोंद गाव नमुना ३ मध्ये असते.
देवस्थान इनाम हे वर्ग ३ चे इनाम म्हणून गाव दप्तरी दाखल असते. देवस्थान इनाम जमीनी, त्यांच्या वहिवाटदारांना वहिवाटीसाठी देण्यात येते. अशा जमीनीतून येणार्या उत्पन्नातून, संबंधित मंदिर/मशिदीसाठी पुजा, दिवाबत्ती, साफसफाई, उत्सव यांचा खर्च भागवला जातो.
- देवस्थान जमीनी देवाच्या नावे दिलेल्या असतात त्यामुळे यांच्या सात-बाराच्या कब्जेदार सदरी देवाचेच नाव लिहिलेले असावे. त्याखाली रेषा ओढून वहिवाटदार/व्यवस्थापकाचे नाव लिहिण्याची प्रथा आहे. परंतु या प्रथेमुळे कालांतराने, सात-बारा पुनर्लेखन करतांना, चुकून देवाचे नाव लिहिणे राहून जाते किंवा मुद्दाम लिहिले जात नाही. त्यामुळे पुढे अनेक वाद निर्माण होतात. त्यामुळे सात-बारा सदरी भोगवटादार (मालक) म्हणून देवाचे/देवस्थानचे नाव लिहावे, वहिवाटदार/व्यवस्थापकाचे नाव इतर हक्कात ठेवावे.
- पिक पाहणीत वहिवाट 'खुद्द ........ (वहिवाटदार/व्यवस्थापकाचे नाव) यांचे मार्फत' अशी लिहावी.
- देवस्थान इनाम जमीनीच्या ७/१२ सदरी पुजारी, महंत, मठाधिपती, ट्रस्टी, मुतावली, काझी यांची नावे कुळ म्हणून दाखल करु नये नाहीतर ते लोक ताब्यासाठी न्यायालयात खटला दाखल करु शकतात.
- इनाम जमीनींची नोंद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ७५ अन्वये जिल्हा किंवा तालुका रजिस्टरला ठेवली जाते, या रजिस्टरला 'एलिनेशन रजिस्टर' असे म्हणतात. यावरुन गाव नमुना ३ ची पडताळणी करावी.
- देवस्थान इनाम जमीनीचे हस्तांतरण, विक्री किंवा वाटप करता येत नाही. असे झाल्यास ती जमीन सरकार जमा केली जाऊ शकते. असा अनधिकृत प्रकार तलाठ्यांना आढळल्यास त्यांनी तात्काळ तहसिलदारला कळवावे.
- अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत शासनाची पूर्व परवानगी आणि धर्मदाय आयुक्त या दोघांच्या मान्यतेने असे हस्तांतरण किंवा विक्री करता येते.
- देवस्थान इनाम जमीनीत कुळाचे नाव दाखल होऊ शकते परंतु जर देवस्थानच्या ट्रस्टने कुळ वहिवाट अधिनियम कलम ८८ ची सुट घेतली असेल तर अशा कुळास कुळवहिवाट अधिनियम ३२ ग प्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नसतो.
- • देवस्थान इनाम जमीनीला वारस लावले जाऊ शकतात. जन्माने वारस ठरण्याऐवजी मयतानंतर प्रत्यक्ष पुजाअर्चा करणारा वारस ठरतो. म्हणजेच पदामुळे मिळणारा उत्तराधिकार हे तत्व येथे लागू होते. एखाद्या मयत पुजार्याला चार मुले वारस असतील तर पुजाअर्चा व वहिवाटीसाठी पाळी पध्दत ठरवून द्यावी असे अनेक न्यायालयीन निर्णयात म्हटले आहे. मठाचा प्रमुख/पुजारी, अविवाहीत असला किंवा त्याला वारस नसल्यास तो त्याच्या मृत्यूआधी शिष्य निवडून त्याला उत्तराधिकार देऊन जातो. परंतु या जमीनीचे वारसांमध्ये वाटप होत नाही तसेच एका कुटुंबाकडून दुसर्या कुटुंबाकडे हस्तांतरण होत नाही.
- देवस्थान इनाम जमीनीच्याबाबत तलाठींनी सदैव दक्ष असावे. याची पिक पहाणी समक्ष हजर राहूनच करावी.
- देवस्थान इनाम जमिनीची पेरणी/ नफा आळीपाळीने घेता येत असला तरीही जमिनीची विभागणी कोणत्याही परिस्थितीत करता येत नाही. परंतु काही ठराविक परिस्थितीत मिळकतीचा फायदा होणार असेल किंवा कायदेशीर आवश्यकता असेल तर साधारणतः देवस्थान जमिनीचे हस्तांतरण स्वीकारले जात होते. मात्र नियम म्हणून देवस्थान इनाम वारसा हक्काने हस्तांतरित होत नाहीत किंवा त्याची विभागणीही होत नाही. मात्र या जमिनींचा भोगवटा, पीक पाहणी/ व्यवस्थापन वारसा हक्काने होऊ शकते.
- सदर देवस्थान इनाम जमिनी देताना, सनदेत संबंधित संस्थेला जमीन मालमत्ता दिल्याचे जोपर्यंत स्पष्ट नमूद केलेले नसेल तोपर्यंत धार्मिक इनामे ही जमीन महसूल अनुदाने आहेत असेच कायदा समजतो. याचाच अर्थ देवस्थान वर्ग-३ इनामे ही हस्तांतरणीय नाहीत. या इनामाच्या जमिनी विकता येत नाहीत. याचाच अर्थ इनाम जमिनीतील कुळांना मुंबई कुळकायदा व शेतजमीन कायदा १९४८ प्रमाणे जमीन विकण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. मात्र त्यांचा कुळ हक्क या जमिनीवर वंशपरंपरागत राहतो. त्यांना त्या जमिनी विकता येत नाही किंवा गहाण ठेवता येत नाही. तसेच कुळांना या जमिनी विकत घेण्याचा हक्क नाही. मात्र वहिवाटधारकांचा हक्क वारसाहक्काने कायम राहतो."
देवस्थान इनाम वर्ग ३ ची जमीन खरेदी करण्यापूर्वी शासनाची आणि धर्मदाय आयुक्त अशा दोघांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशा दोन्ही परवानगी नसेल तर नोंद रद्द करावी लागेल.