मृत्युपत्राबाबत तक्रार
वाचा : भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम २ ; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-१९५६ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९.
समज : अनोंदणीकृत मृत्युपत्राची फेरफार नोंद नोंदविता येत नाही.
कायदा: भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम २ (एच) अन्वये मृत्युपत्रची व्याख्या नमूद आहे.
मृत्युपत्र नोंदणीकृत असावे असे कायद्यात कोठेही नमूद नाही. कायद्यान्वये मृत्युपत्र साध्या कागदावरही करता येते. ते स्टँपपेपरवर असावे असे बंधन नाही. मृत्युपत्रासाठी कोणताही निश्चित असा नमुना कोणत्याही कायद्यात सांगितलेला नाही. (वेंकटरामा अय्यर वि. सुंदरमबाळ, ए.आर.आर- १९४० मुंबई- ४०२) तसेच नोंदणी कायदा १९०८, कलम १८ (ड) मध्ये मृत्युपत्राचा समावेश असल्याने त्याची नोंदणी वैकल्पिक आहे. मृत्युपत्रावर मृत्युपत्र करणार्याची स्वाक्षरी आणि दोन साक्षीदारांच्या सह्या असाव्यात इतकेच कायद्यात नमूद आहे. मृत्युपत्र करणारी व्यक्ती, मृत्युपत्र करतांना मानसिक दृष्ट्या सक्षम होती असा वैद्यकीय दाखला मृत्युपत्रासोबत असावा अशा प्रकारची अपेक्षा काही न्यायालयीन निर्णयात व्यक्त केली गेली आहे.
रामगोपाल लाल वि. ऐपिनकुमार ४९.ए. आय. आर ४१३ या निकालान्वये मृत्युपत्र हा एक पवित्र दस्त मानला गेला आहे. अशा दस्ताद्वारे मृत व्यक्ती आपल्या संपत्तीच्या विल्हेवाटीबाबतची इच्छा व्यक्त करीत असते. म्हणून मृत्युपत्राचे एक गंभीर व पवित्र दस्त म्हणून पालन केले गेले पाहिजे.
मृत्युपत्रातील मजकुराबाबत काही आक्षेप/तक्रार असल्यास, जरूर तर मृत्युपत्रावर साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी करणार्या साक्षीदारांचा आणि मृत्युपत्रावर स्वाक्षरी करणार्या डॉक्टरचा जबाब नोंदवावा. मृत्युपत्रान्वये नोंद प्रमाणीत करून तक्रारदारांना त्यांचा हक्क दिवाणी न्यायालयातून सिध्द करून आणण्यास सांगावा. परंतु मृत्युपत्र खोटे आहे असा आक्षेप असल्यास सर्व वारसदारांची नावे फेरफारान्वये दाखल करून मृत्युपत्राचा खरेपणा दिवाणी न्यायालयातून सिध्द करून आणण्यास सांगावा.
भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ७६ अन्वये मृत्युपत्रातील नाव, क्रमांक इत्यादींबाबतचा लेखन प्रमाद, त्याचा नेमका अर्थ लक्षात येत असेल तर दुर्लक्षित करण्यात यावा.
मृत्युपत्राची शाबिती (Probate of Will): प्रोबेट म्हणजे अशी कायदेशीर प्रक्रिया ज्यात भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ कलम ५७, २१३ अन्वये, फक्त मुंबई उच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकार क्षेत्र असलेल्या मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई याठिकाणचीच दिवाणी न्यायालये मृत्युपत्राची सत्यता (authenticity) प्रमाणित करतात. फक्त याच न्यायालयांना प्रोबेटचा अधिकार आहे.
याबाबतचा निर्णय भगवानजी करसनभाई राठोड वि. सुरजमल आनंदराज मेहता या प्रकरणात दिनांक ८ जुलै २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. इतर दिवाणी न्यायालये मृत्युपत्रातील वाटप योग्य की अयोग्य याबाबत निर्णय देऊ शकतात.